राज्यकर्मियों को 15 मई के बाद सातवें वेतनमान की पे- मैट्रिक्स के एरियर की 50 फीसद धनराशि का भुगतान होगा , साथ ही राज्यकर्मियों के मकान भत्ते को दोगुना करने और सीसीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

राज्यकर्मियों को 15 मई के बाद सातवें वेतनमान की पे- मैट्रिक्स के एरियर की 50 फीसद धनराशि का भुगतान होगा , साथ ही राज्यकर्मियों के मकान भत्ते को दोगुना करने और सीसीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद  , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 

राज्यकर्मियों को 15 मई के बाद सातवें वेतनमान की पे- मैट्रिक्स के एरियर की 50 फीसद धनराशि का भुगतान हो जायेगा। इसके साथ ही राज्यकर्मियों के मकान भत्ते को दोगुना करने और सीसीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक राज्यकर्मियों को उनके वेतन के बकाया एरियर के 50 फीसद का भुगतान करने की वित्त विभाग में कवायद तेज हो गयी है। जानकारों का कहना है कि एरियर भुगतान के लिए बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहमति बन चुकी है और इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है। इस सम्बंध में प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल ने एरियर भुगतान की पत्रावली को वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल की सहमति के लिए आगे बढ़ा दिया है। 

वित्तमंत्री श्री अग्रवाल के जरिए पत्रावली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए जाएगी। पत्रावली पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होते ही एरियर भुगतान का औपचारिक आदेश जारी हो जायेगा। वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो सरकार के स्तर पर 15 मई की तारीख एरियर भुगतान तय की गई। इसके बाद विभाग अपने स्तर से वेतन मद में आवंटित बजट की राशि से एरियर का भुगतान कर्मचारियों को करा सकेंगे। एरियर बकाये की 50 फीसद की यह राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में ही जमा होगी। शेष 50 फीसद एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में होगा। 

उधर सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर राज्य में बनी वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्यकर्मियों का मकान भत्ता दोगुना और सीसीए में भी वृद्धि होनी है। समिति की अध्यक्ष रहीं सुश्री वृंदा सरूप फरवरी 2018 में ही अपनी संस्तुति दे चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन दोनों ही भत्तों को देने पर राजी हो गयी है। इस सम्बंध में कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कराया जा सकता है। वित्त विभाग में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया चुका है। 

कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगते ही राज्यकर्मियों को इसका लाभ दिया जा सकेगा। समझा जा रहा है कि राज्यकर्मियों को मकान भत्ता और सीसीए में वृद्धि का लाभ जुलाई में मिलने वाले वेतन के साथ दिया जा सकता है। इन भत्तों का कोई एरियर देय नहीं होगा।